KIRTI KAPSE

 *डॉलर: वैश्विक मुद्रा बनने की यात्रा।* मुद्रा का इतिहास वैश्विक सत्ता संतुलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं और साम्राज्यों ने अपनी-अपनी मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन आधुनिक युग में अमेरिकी डॉलर ने वैश्विक मुद्रा के रूप में अपनी अटूट पकड़ बना ली। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश पाउंड का वर्चस्व था, लेकिन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बाद अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक ताकत ने डॉलर को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बना दिया। 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते ने इसे औपचारिक रूप से विश्व व्यापार और वित्तीय लेन-देन की आधारशिला बना दिया।  इसके बाद पेट्रोडॉलर प्रणाली और वैश्विक वित्तीय संस्थानों (IMF, वर्ल्ड बैंक) में डॉलर की अनिवार्यता ने इसे और सुदृढ़ किया। आज अमेरिकी डॉलर न केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में भी प्रमुख स्थान रखता है।  यह जानना आवश्यक है कि डॉलर ने यह स्थान कैसे प्राप्त किया और इसके पीछे कौन-से आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारक कार्यरत रह...

 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) एक वैश्विक बैंकिंग संदेश प्रणाली है, जिसका उपयोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच लेन-देन की सूचना भेजने के लिए किया जाता है। हालांकि, यह एक गैर-सरकारी संगठन है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय संघ का इस पर प्रभाव काफी मजबूत है। कई मौकों पर इस प्रणाली का राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया है। 1. ईरान पर SWIFT प्रतिबंध (2012, 2018) 2012 में , अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए SWIFT से ईरानी बैंकों को हटा दिया , जिससे ईरान का वैश्विक व्यापार ठप हो गया। 2015 में , जब ईरान ने परमाणु समझौता (JCPOA) किया, तो उसे SWIFT में फिर से जोड़ा गया। 2018 में , अमेरिका ने JCPOA से खुद को अलग कर लिया और फिर से ईरानी बैंकों को SWIFT से प्रतिबंधित कर दिया। इससे ईरान के लिए तेल का निर्यात करना और अन्य देशों के साथ व्यापार करना बेहद मुश्किल हो गया। 2. रूस पर SWIFT प्रतिबंध (2022) यूक्रेन युद्ध (फरवरी 2022) के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस के कई बड़े बैंकों को SWIFT से हटा दिया , जिससे ...

भारत-म्यांमार संबंधों में नई पहल: भारत ने म्यांमार से सीधे जुड़ने का दिया प्रस्ताव नई दिल्ली: भारत ने अपने पूर्वी पड़ोसी म्यांमार के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। हाल ही में हुई द्विपक्षीय वार्ता में भारत ने म्यांमार से सीधे सड़क और जलमार्ग के जरिए जुड़ने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक, भारत इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के माध्यम से न केवल म्यांमार बल्कि अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। इससे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। कनेक्टिविटी के प्रमुख बिंदु: सड़क मार्ग: भारत म्यांमार के ज़रिए थाईलैंड और अन्य आसियान देशों तक हाईवे नेटवर्क को मजबूत करना चाहता है। कलादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट: इस परियोजना के तहत भारत म्यांमार के सितवे पोर्ट को मिज़ोरम से जोड़ रहा है, जिससे पूर्वोत्तर भारत को समुद्री मार्ग तक पहुंच मिलेगी। रणनीतिक लाभ: म्यांमार के ज़रिए भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना ह...

फिलहाल, मोदी सरकार ने खेती की आय पर इनकम टैक्स लगाने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। हालांकि, सरकार के पास इस पर विचार-विमर्श जरूर हुआ है, क्योंकि बड़े किसानों के नाम पर टैक्स चोरी की खबरें लगातार आ रही हैं। वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने कृषि आय में हो रही टैक्स चोरी पर रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। वर्तमान में, किसानों की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, चाहे उनकी कमाई कितनी भी हो। 2. खेती से कमाई को लेकर क्या कानून है? भारत में खेती से होने वाली आय पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10(1) के तहत छूट है। इसका मतलब है कि कृषि से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे वह कितनी भी अधिक हो। इसमें फसल उत्पादन, बागवानी, मवेशी पालन, डेयरी फार्मिंग आदि शामिल हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति खेती से जुड़े कारोबार जैसे एग्रो-प्रोसेसिंग, फार्म-हाउस किराया, ठेके पर खेती देने से आय कमाता है, तो उस पर टैक्स लगता है।  3. खेती की आड़ में क्या देश में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है? हां, खेती की आड़ में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो ...

  1. भारत का मीडिया अभी किसके साथ है? भारत में मीडिया का एक बड़ा वर्ग सरकार समर्थक रुख अपनाए हुए दिखता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा मीडिया पक्षपाती हो गया है। भारतीय मीडिया को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: (A) सरकार समर्थक मीडिया (Pro-Government Media) इस वर्ग में मुख्य रूप से बड़े टीवी चैनल, समाचार पत्र और डिजिटल पोर्टल शामिल हैं, जो सत्ताधारी दल (अभी भाजपा) के समर्थन में खुले तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। विशेषता: इनकी खबरों में सरकार की नीतियों की प्रशंसा अधिक दिखती है, विपक्ष को नकारात्मक रूप में पेश किया जाता है। उदाहरण: ज़ी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज़ जैसे चैनल अकसर भाजपा की नीतियों के पक्ष में कवरेज करते हैं। (B) विपक्ष समर्थक मीडिया (Pro-Opposition Media) यह वर्ग अल्पसंख्यक है और अधिकांश डिजिटल पोर्टल और कुछ प्रिंट मीडिया संस्थान इसमें शामिल हैं। ये सरकार की आलोचना को प्राथमिकता देते हैं। विशेषता: ये सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं और विपक्ष को ज्यादा मंच देते हैं। उदाहरण: NDTV (अब अडानी समूह के अधिग्रहण के ब...

 "कुणाल कामरा का कॉमेडी पंच या कानूनी पंच?" कुणाल कामरा ने एक बार फिर माइक उठाया और सत्ता के कान खड़े हो गए! स्टेज पर उन्होंने एक ऐसा जोक मार दिया कि जनता हंसी से लोटपोट हो गई, लेकिन कुछ महानुभावों के सेंसेटिव सेंस ऑफ ह्यूमर को चोट लग गई। फिर क्या था—लोगों ने सोचा, "इस बार कुणाल को कोर्ट का 'कामरा' दिखा दो!" अब कामरा का जोक क्या था, यह तो विवाद में दब गया, लेकिन हंगामा इतना हुआ कि जैसे उन्होंने पंचलाइन नहीं, बल्कि संविधान की धारा 370 हटा दी हो। सोशल मीडिया पर लोग ऐसे नाराज़ हुए जैसे कॉमेडी शो में GST लगा दिया गया हो। विरोधियों का कहना था, "ये कॉमेडियन नहीं, देशद्रोही है!" और समर्थकों ने कहा, "भाई, कॉमेडी का 'कामरा' है, CCTV नहीं जो सबको खुश कर दे!" कामरा के फैंस बोले, "अगर सच बोलने पर मुकदमा होना है, तो हम भी वकील के पास मज़ाक की FIR दर्ज कराएंगे!" उधर, कुणाल को तगड़ी सलाह मिली—"भाई, अब जोक नहीं, जोक से पहले लॉयर हायर कर लिया कर!" 😎

 🇮🇳"अमेरिका का सपना टूटा, रंजनी श्रीनिवासन ने छोड़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय – नस्लभेद और असुरक्षा ने किया मजबूर!"  "फिलिस्तीन-इज़राइल विवाद के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में बढ़ी अशांति, भारतीय छात्रा ने कहा – अब और नहीं!" हाल ही में भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन का अमेरिका छोड़ने का फैसला सुर्खियों में आ गया है। वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थीं, लेकिन उन्होंने वहां की स्थिति से निराश होकर अमेरिका छोड़ने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला: 📰 क्या है पूरा मामला? 1. प्रोटेस्ट और असुरक्षा का माहौल: कोलंबिया विश्वविद्यालय में पिछले कुछ समय से इज़राइल-गाज़ा संघर्ष को लेकर बड़े पैमाने पर छात्र प्रदर्शन हो रहे हैं। कई कैंपसों में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण वहां हिंसक झड़पें और तनाव बढ़ गया। ➡️ रंजनी ने बताया कि कैंपस में लगातार असुरक्षा का माहौल था, जिससे उनकी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था। 2. नस्लभेद और भेदभाव: रंजनी ने अपने सोशल मीडिया पो...