सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

भारत-म्यांमार संबंधों में नई पहल: भारत ने म्यांमार से सीधे जुड़ने का दिया प्रस्ताव

भारत-म्यांमार संबंधों में नई पहल: भारत ने म्यांमार से सीधे जुड़ने का दिया प्रस्ताव

नई दिल्ली: भारत ने अपने पूर्वी पड़ोसी म्यांमार के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। हाल ही में हुई द्विपक्षीय वार्ता में भारत ने म्यांमार से सीधे सड़क और जलमार्ग के जरिए जुड़ने का प्रस्ताव रखा है।

सूत्रों के मुताबिक, भारत इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के माध्यम से न केवल म्यांमार बल्कि अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। इससे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।

कनेक्टिविटी के प्रमुख बिंदु:

  • सड़क मार्ग: भारत म्यांमार के ज़रिए थाईलैंड और अन्य आसियान देशों तक हाईवे नेटवर्क को मजबूत करना चाहता है।
  • कलादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट: इस परियोजना के तहत भारत म्यांमार के सितवे पोर्ट को मिज़ोरम से जोड़ रहा है, जिससे पूर्वोत्तर भारत को समुद्री मार्ग तक पहुंच मिलेगी।
  • रणनीतिक लाभ: म्यांमार के ज़रिए भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को एशियाई देशों के साथ आर्थिक और सामरिक रूप से और करीब लाना है।

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

बिहार की राजनीति में “प्रयोग” क्यों असफल हुआ? जनता ने नीयत को तवज्जो दी, अभिनय को नहीं"

"बिहार की राजनीति में “प्रयोग” क्यों असफल हुआ? जनता ने नीयत को तवज्जो दी, अभिनय को नहीं" बिहार की राजनीति हमेशा देश के लिए एक संकेतक रही है यहाँ नेता सिर्फ़ भाषणों से नहीं, बल्कि अपने चरित्र, विश्वसनीयता और  ज़मीनी जुड़ाव से पहचाने जाते हैं। हाल के चुनावों ने इस सत्य को एक बार फिर प्रमाणित कर दिया। पिछले दो वर्षों में बिहार की राजनीति में एक नया “आयातित प्रयोग” उतरा एक ऐसा नेता जो विकास मॉडल का दावा करता रहा, जिसने खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी रणनीति कागज़ पर जितनी आकर्षक दिखती थी, जमीन पर उतनी ही खोखली साबित हुई। यह प्रयोग कुछ लोगों को “नई राजनीति” का प्रतीक लग सकता था, लेकिन बिहार की जनता ने इसे तुरंत समझ लिया कि नीयत और अभिनय में फर्क होता है। बड़े दावे, बड़े वादे… और बड़ी पराजय इस नए राजनीतिक प्रयोग ने चुनाव से पहले दो तेज़ हमलावर घोषणाएँ कीं  “150 सीट से कम मिली तो राजनीति छोड़ दूँगा।” “अगर जेडीयू 25 से ऊपर गई, तो सार्वजनिक जीवन से हट जाऊँगा।” इन दावों के पीछे रणनीति थी कि जनता भावनात्मक रूप से प्रभावित होकर नए विकल्प को स्वीकार कर लेगी। ...
एक टिप्पणी भेजें
और पढ़ें

बोरॉन की तलाश में पाकिस्तान: परमाणु सुरक्षा के लिए वैश्विक दरवाज़ों पर दस्तक

बोरॉन की तलाश में पाकिस्तान: परमाणु सुरक्षा के लिए वैश्विक दरवाज़ों पर दस्तक हाल ही में पाकिस्तान के एक परमाणु ठिकाने पर हुए मिसाइल हमले के बाद, पूरे देश में परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता गहरा गई है। इस संकट की घड़ी में पाकिस्तान जिस रासायनिक तत्व को सबसे अधिक खोज रहा है, वह है — बोरॉन (Boron)। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक इस तत्व की आपातकालीन मांग ने पाकिस्तान को कई देशों के दरवाज़े खटखटाने पर मजबूर कर दिया है। बोरॉन क्यों है इतना जरूरी? बोरॉन एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर सकता है। परमाणु रिएक्टरों में जब न्यूट्रॉन की गतिविधि असंतुलित हो जाती है — जैसे मिसाइल हमले के बाद हुआ — तब बोरॉन डालने से रिएक्शन को धीमा किया जा सकता है और एक बड़े हादसे से बचा जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इसे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द हासिल करना चाहता है। किन देशों से मांग रहा है पाकिस्तान बोरॉन? 1. चीन (China) पाकिस्तान का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार चीन, बोरॉन का एक बड़ा उत्पादक देश है। चीन पहले से पाकिस्तान को रक्षा, परमाणु और तकनीकी सहायता देता रहा ...
एक टिप्पणी भेजें
और पढ़ें

"खबर नहीं, नजरिया बेच रहा है मीडिया!"

  1. भारत का मीडिया अभी किसके साथ है? भारत में मीडिया का एक बड़ा वर्ग सरकार समर्थक रुख अपनाए हुए दिखता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा मीडिया पक्षपाती हो गया है। भारतीय मीडिया को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: (A) सरकार समर्थक मीडिया (Pro-Government Media) इस वर्ग में मुख्य रूप से बड़े टीवी चैनल, समाचार पत्र और डिजिटल पोर्टल शामिल हैं, जो सत्ताधारी दल (अभी भाजपा) के समर्थन में खुले तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। विशेषता: इनकी खबरों में सरकार की नीतियों की प्रशंसा अधिक दिखती है, विपक्ष को नकारात्मक रूप में पेश किया जाता है। उदाहरण: ज़ी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज़ जैसे चैनल अकसर भाजपा की नीतियों के पक्ष में कवरेज करते हैं। (B) विपक्ष समर्थक मीडिया (Pro-Opposition Media) यह वर्ग अल्पसंख्यक है और अधिकांश डिजिटल पोर्टल और कुछ प्रिंट मीडिया संस्थान इसमें शामिल हैं। ये सरकार की आलोचना को प्राथमिकता देते हैं। विशेषता: ये सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं और विपक्ष को ज्यादा मंच देते हैं। उदाहरण: NDTV (अब अडानी समूह के अधिग्रहण के ब...
एक टिप्पणी भेजें
और पढ़ें